Punjab government: पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, नशे के खिलाफ हेल्पलाइन नंबर जारी
Punjab government: पंजाब सरकार नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मोहाली पहुंचे जहां उन्होंने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया। इस दौरान, सीएम मान ने नशा तस्करों को सीधे चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी जंग नशे के खिलाफ चल रही है। नशा तस्करों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा अब तक कई बड़े नशा तस्कर पकड़े जा चुके हैं और कई तस्करों की संपत्तियों को जब्त किया जा चुका है। अब तक करीब 400 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। सीएम मान ने कहा कि यह एक संदेश है कि गलत काम करके कमाई गई संपत्ति भी किसी काम की नहीं है। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ कानून को और कड़ा करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत भी की जा रही है।
मोहाली में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की नई इमारत का उद्घाटन करते हुए, सीएम मान ने कहा कि अब स्पेशल टास्क फोर्स को अपडेट किया गया है और इसे न्यू एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स नाम दिया गया है। यह स्पेशल टास्क फोर्स को बदल देगा। इस बल की कर्मचारियों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है। पहले इसमें 400 कर्मचारी थे जो अब बढ़ाकर 800 कर दिए गए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने व्हाट्सएप चैटबोट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप नंबर 97791-00200 पर नशे की शिकायत कर सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सूचनादाता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। इसके लिए एक उचित नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सूचना देने वालों को भी जवाब दिया जाएगा। साथ ही, नशे के आदी लोगों को जेल भेजने के बजाय अस्पताल भेजा जाएगा। नशा तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि लोग एक नशा तस्कर को पकड़कर पुलिस थाने ले जाते हैं, लेकिन लोग वापस लौटने से पहले ही तस्कर जमानत लेकर वापस आ जाता है। इसलिए, हम केंद्रीय गृह मंत्रालय से कानून में आवश्यक बदलाव की भी बात कर रहे हैं ताकि नशे का कारोबार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके और नशे की सामग्री को भी जब्त किया जा सके। कई मामलों का समाधान 24 घंटों के भीतर किया गया है। उन्होंने कहा कि हम कानून-व्यवस्था में कोई ढील नहीं देते और न ही किसी को बख्शते हैं। सरकार ने पाकिस्तान के साथ 553 किमी की सीमा साझा करने वाले 6 सीमावर्ती जिलों में 40 करोड़ रुपये की लागत से कैमरे लगाने की योजना शुरू की है, क्योंकि पाकिस्तान की ओर से भी गतिविधियां होती रहती हैं।
